मुहम्मदाबाद (गाज़ीपुर)। केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट्स एक्ट 1961 में प्रस्तावित संशोधन 2025 को लेकर अधिवक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर है। मंगलवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन मुहम्मदाबाद के बैनर तले वकीलों ने इस संशोधन को “काला कानून” करार देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया।
बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी संरचना और अधिकारों में जरा भी छेड़छाड़ हुई, तो वे सड़कों पर उतरकर आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके पश्चात पूर्व अध्यक्ष आलोक कुमार राय की अगुवाई में अधिवक्ताओं का हुजूम गगनभेदी नारों के साथ दीवानी न्यायालय से निकला और तहसील तिराहा, तहसील परिसर होते हुए निबंधन कार्यालय तक पहुंचा। पूरे रास्ते वकीलों का जोश देखते ही बन रहा था, और उनके नारे सरकार के खिलाफ गूंज रहे थे। निबंधन कार्यालय परिसर में जुलूस ने सभा का रूप ले लिया, जहां वक्ताओं ने सरकार को खरी-खरी सुनाई।
सभा को वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार राय, चंद्र प्रकाश राय, संयोजक दयाशंकर दूबे, शासकीय अधिवक्ता अशोक तिवारी, अनिल कुमार सोनू, सेंट्रल बार के अध्यक्ष विमल कुमार राय, सिविल बार के अध्यक्ष प्रेम प्रकाश राय, सचिव संतोष कुमार गुप्ता, देवानंद भारती, शिव कुमार राय, प्रभुनाथ राम, रामनिवास यादव सहित कई दिग्गज अधिवक्ताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह संशोधन वकीलों के अधिकारों पर सीधा हमला है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।
सभा के बाद अधिवक्ताओं के प्रतिनिधिमंडल ने उप जिलाधिकारी मुहम्मदाबाद डॉक्टर हर्षिता तिवारी को प्रधानमंत्री के नाम छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। वकीलों ने साफ कर दिया कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन और तेज होगा।
वकीलों के इस उग्र विरोध का असर अन्य दफ्तरों में भी दिखा। रजिस्ट्री ऑफिस और स्टांप वेंडरों के काउंटर सूने पड़े रहे, और पूरे दिन सन्नाटा पसरा रहा। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में गोविंद कुमार सिन्हा, पप्पू यादव, आशीष चौधरी, आनंद प्रधान, रिपु सुदन राय, उदय शंकर राय सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और वादकारी मौजूद रहे। अध्यक्षता विमल कुमार राय ने की, जबकि संचालन आलोक कुमार राय ने किया।
